नेपाल के पीएम बालेन शाह का पहला भारत दौरा, क्या दोस्ती की ये नई शुरुआत है
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- Author, अंबरासन एथिराजन
- पदनाम, वैश्विक मामलों के संवाददाता
प्रकाशित 3 मिनट पहले
पढ़ने का समय: 8 मिनट
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा ने रिश्तों में नई शुरुआत की उम्मीदें जगाई हैं.
इसे नेपाल की नई राजनीतिक पीढ़ी के नेताओं और भारत के बीच पहला उच्च स्तरीय संवाद माना जा रहा है.
मार्च में उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के सत्ता में आने के बाद यह शाह की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है.
भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के ख़िलाफ़ जेन ज़ी आंदोलन के चलते केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के छह महीने बाद आरएसपी ने सत्ता हासिल की थी.
36 वर्षीय रैपर से राजनेता बने बालेन शाह रविवार को दो दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच रहे हैं. इस दौरान वे अपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाक़ात करेंगे.
बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इनमें आर्थिक और ऊर्जा सहयोग, नए हवाई गलियारों को खोलना और अगस्त में नेपाल में आई विनाशकारी अचानक आई बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण सहायता पैकेज शामिल हैं.
इस आपदा में हिमालयी देश नेपाल में 1,450 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. वहीं सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और उनका कोई पता नहीं चल पाया है.
भारत और नेपाल के बीच गहरे जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध हैं. दोनों देशों के बीच 1,750 किलोमीटर से अधिक लंबी, लगभग खुली सीमा है.
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भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल एक रणनीतिक बफ़र देश है. विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल की स्थिरता का सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है.
लेकिन दशकों के दौरान सीमा विवादों, राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों और दिल्ली के उस रवैये को लेकर नाराज़गी के कारण दोनों देशों के रिश्तों में तनाव भी रहा है, जिसे नेपाल में कई लोग 'बिग ब्रदर' वाला रवैया मानते हैं.
शाह की यात्रा नई शुरुआत का अवसर
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फिर भी विश्लेषकों का मानना है कि शाह की यह यात्रा रिश्तों में नई शुरुआत का अवसर बन सकती है.
पूर्व भारतीय राजदूत रंजीत राय ने बीबीसी से कहा, "नेपाल का नया नेतृत्व कहता है कि उस पर अतीत का राजनीतिक बोझ नहीं है. वह विकास, कूटनीति और आर्थिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है."
उन्होंने कहा, "वे ज़्यादा व्यावहारिक और कम वैचारिक नज़र आते हैं. मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह एक आशावादी पल है."
2008 में नेपाल ने राजशाही समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप अपनाया था. इसके बाद से तीन राजनीतिक दल देश की राजनीति और शासन पर हावी रहे हैं.
दिल्ली ने इन तीनों दलों के साथ क़रीबी संपर्क बनाए रखा है.
इनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (सीपीएन-यूएमएल), नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (माओवादी सेंटर) शामिल हैं.
नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों को वैचारिक संबंधों के कारण भारत के प्रतिद्वंद्वी चीन के ज़्यादा क़रीब माना जाता रहा है. ये दल अक्सर उन द्विपक्षीय समझौतों को लेकर दिल्ली की आलोचना भी करते रहे हैं, जिन्हें वे गैरबराबरी वाला मानते हैं.
नेपाल की रणनीतिक स्थिति के कारण दिल्ली और बीजिंग दोनों काठमांडू में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं. इससे अक्सर यह आरोप लगते हैं कि एशिया की ये दोनों बड़ी शक्तियां नेपाल के आंतरिक मामलों में दख़ल दे रही हैं.
लेकिन नेपाल और भारत के रिश्ते सिर्फ़ कूटनीति और रणनीतिक हितों तक सीमित नहीं हैं.
शॉर्ट वीडियो देखिएहिंदू बहुल भारत और नेपाल के बीच गहरे सामाजिक संबंध हैं. दोनों देशों की खुली सीमा के दोनों ओर एक ही परिवार के लोग रहते हैं और समुदायों के बीच रोज़ाना मेलजोल होता है.
दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9 अरब डॉलर से अधिक का है. हालांकि इसका बड़ा हिस्सा भारत के पक्ष में है, जिसे लेकर काठमांडू में लंबे समय से असंतोष रहा है.
भारत नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों और कई खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है. इसके अलावा, दुनिया के अन्य देशों के साथ नेपाल के व्यापार के लिए भारत एक अहम ट्रांज़िट मार्ग भी है.
सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जलविद्युत है. भारत ने नेपाल से 1,200 मेगावाट तक बिजली आयात करने वाली परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है और भविष्य में इसे और बढ़ाने की योजना बना रहा है.
रंजीत राय कहते हैं, "भारत में बिजली की बहुत बड़ी मांग है और नेपाल के पास अपने जल संसाधनों और भौगोलिक स्थिति के कारण बिजली पैदा करने की बड़ी क्षमता है. यह सिर्फ़ द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है. नेपाल भारत के रास्ते बांग्लादेश को भी बिजली निर्यात करता है."
2015 के भूकंप और इस साल अगस्त में आई अचानक बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत अक्सर सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में शामिल रहा है.
सीमा विवाद का मुद्दा उठने की उम्मीद
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क़रीबी रिश्तों के बावजूद नेपाल और भारत के बीच मतभेद भी रहे हैं.
2019 में नेपाल उस समय नाराज़ हो गया था, जब भारत ने एक नक्शा प्रकाशित किया. इस नक्शे में चीन की सीमा के क़रीब पश्चिमी क्षेत्र के उन इलाक़ों को भारत का हिस्सा दिखाया गया था, जिन पर काठमांडू भी दावा करता है. इस घटना के बाद काठमांडू में उस क्षेत्र को लेकर जागरूकता और बढ़ गई थी.
नेपाल द्वारा अपना अलग नक्शा जारी किए जाने के बाद यह कूटनीतिक विवाद और बढ़ गया. नेपाल के नक्शे में भी उन विवादित इलाक़ों को शामिल किया गया था.
नेपाल के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेष्क कनक मणि दीक्षित ने बीबीसी से कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस बार नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठाएंगे. हो सकता है कि इसका समाधान तुरंत न निकले, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत शुरू होनी चाहिए."
नेपाल लंबे समय से भारत से अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग खोलने की मांग करता रहा है. इससे बड़े विमान पश्चिम की ओर से भैरहवा और पोखरा स्थित नए हवाई अड्डों तक पहुंच सकेंगे.
भैरहवा बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल लुंबिनी के पास स्थित है. वहीं पोखरा नेपाल का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है.
भारतीय हवाई क्षेत्र तक पहुंच मिलने से उड़ानों का समय कम होगा और लागत भी घटेगी. साथ ही, अधिक उड़ानें शुरू होने पर ये हवाई अड्डे व्यावसायिक रूप से लाभदायक बन सकेंगे.
नेपाल में कुछ लोगों का यह भी मानना है कि दिल्ली इस बात को लेकर सतर्क है कि गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण चीन की नॉर्थवेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंपनी ने किया था. वहीं पोखरा हवाई अड्डा भी चीन की वित्तीय सहायता से बनाया गया है.
शाह ने अब तक बीजिंग की ओर कोई खुला कूटनीतिक संकेत नहीं दिया है. लेकिन भारत यात्रा से पहले उन्होंने 15 नवंबर से 11 दिन की यात्रा पर अपनी पार्टी के सांसदों के 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को चीन भेजा.
इसे नेपाल के दो शक्तिशाली पड़ोसियों, भारत और चीन, के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
शाह ने पद संभालने के पहले साल विदेश यात्रा न करने का वादा किया था. लेकिन अगस्त में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ ने परिस्थितियां बदल दी हैं.
उनकी सरकार का अनुमान है कि पुनर्निर्माण पर क़रीब 5 अरब डॉलर खर्च होंगे. जबकि अब तक घोषित अंतरराष्ट्रीय सहायता उम्मीद से कम रही है.
भारत यात्रा के लिए शाह कितने तैयार
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हालांकि नेपाल के कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारत की इस महत्वपूर्ण यात्रा के लिए शाह की तैयारियां पूरी तरह पर्याप्त नहीं रही हैं.
कनक मणि दीक्षित कहते हैं, "प्रधानमंत्री शाह और उनके सलाहकार युवा और नए हैं, लेकिन उनमें अनुभव की कमी है. शासन में कई बार उन्होंने गंभीरता की कमी दिखाई है, जबकि इतने शक्तिशाली पड़ोसी के साथ कूटनीति के लिए यह बहुत ज़रूरी है."
शाह को हाल के कुछ सरकारी फ़ैसलों को लेकर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है. इनमें पुलिस प्रमुख दान बहादुर को पद से हटाना भी शामिल है.
आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया था.
कुछ समाचार संस्थानों में पत्रकारों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस भेजी गई थी. उनकी ख़बरों के कारण यह कार्रवाई की गई थी. इसके बाद प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाने के आरोप लगे.
काठमांडू भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखता है. लेकिन शाह के लिए असली परीक्षा यह होगी कि वे इस यात्रा से ठोस उपलब्धियों के साथ लौटें.
यदि वे दिल्ली से वित्तीय सहायता को लेकर स्पष्ट और ठोस वादा हासिल कर लेते हैं, तो इसे कूटनीतिक सफलता माना जाएगा. इससे देश के भीतर बढ़ रही आलोचनाओं को भी कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.
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Source: BBC Hindi · अंबरासन एथिराजन
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