संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित मौत की सजा पर दुनिया भर में रोक के खिलाफ भारत का मतदान, इस मंच पर उसके रुख के अनुरूप है। भारत ने मौत की सजा को बनाए रखने का बचाव करते हुए इसे एक संप्रभु फैसला बताया है, जिसे न्यायिक सुरक्षा उपायों का समर्थन हासिल है। इन उपायों में ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ मामला होने की शर्त और सत्र अदालतों द्वारा दी गई सजा पर हाईकोर्ट की मुहर की जरूरत शामिल है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को लगातार सीमित किया है और शोध में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि मौत की सजा, आजीवन कारावास के मुकाबले अपराध रोकने में ज्यादा कारगर है। भारत में न्यायिक फांसी और गैर-न्यायिक हत्याओं के बीच का अंतर कानूनी रूप से तो सही है, लेकिन यह दावा उतना सही नहीं है कि ‘उचित कानूनी प्रक्रिया’ फांसी का सामना कर रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में आखिरी बार 2020 में दिल्ली गैंगरेप और हत्या के दोषियों को फांसी दी गई थी। इसके बावजूद, संसद ने ‘भारतीय न्याय संहिता’ के तहत मौत की सजा वाले अपराधों की संख्या बढ़ा दी है। यह एक किस्म का ‘दंडात्मक लोकलुभावनवाद’ है, जिसमें सरकार जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए ऐसे कदम उठाती है जो राजनीतिक रूप से आकर्षक लगते हैं - खासकर यौन हिंसा के मामलों में। लेकिन, इन कदमों से पुलिस व्यवस्था की कमियों या सजा दिलाने की कम दर जैसी असली समस्याओं का समाधान नहीं होता, जो वास्तव में अपराध रोकने के असर को कमजोर करती हैं। देश में 31 दिसंबर 2025 तक 574 लोग ऐसे थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2016 के बाद से यह तादाद सबसे ज्यादा है। इसका कारण निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) के फैसले हैं, जो न्यायिक सुरक्षा उपायों के व्यावहारिक दावों पर सवाल उठाते हैं। न्यायमूर्ति ए.पी. शाह की अध्यक्षता वाले 2015 के विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत की सजा “संवैधानिक रूप से मान्य किसी भी दंड-संबंधी लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम” रहती है। रिपोर्ट में आतंकवाद और युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों को छोड़कर, बाकी सभी अपराधों के लिए मौत की सजा को खत्म करने की सिफारिश की गई थी।

दुनिया भर में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जहां लोगों को मौत की सजा दी जा रही है। ‘प्रोजेक्ट 39 ए’ के अनुसार, भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2016-2025 के बीच मौत की सजा पाए 38 लोगों को रिहा किया। ये लोग औसतन आठ साल तक मौत की सजा के इंतजार में जेल में रहे थे। इनमें से कुछ ने तो दो दशक से भी ज्यादा वक्त तक यह पीड़ा झेली है। इस सजा के लिए कभी गलती न होने की गुंजाइश की जरूरत होती है, जिसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली प्रदान नहीं कर सकती। ये सुरक्षा उपाय न तो दोषपूर्ण सबूतों या झूठी गवाही जैसे मामलों में गलत सजा को रोक पाते हैं और न ही सजा का सामना कर रहे लोगों के लिए सक्षम कानूनी मदद तक समान पहुंच सुनिश्चित कर पाते हैं। भारत को औपचारिक रूप से फांसी की सजा पर रोक लगा देनी चाहिए और सजा से जुड़े कानूनों तथा मौत की सजा पाए कैदियों के साथ होने वाले बर्ताव की समीक्षा करानी चाहिए। दूसरी बात, जिन अपराधों में जानबूझकर हत्या नहीं की गई है, उन्हें इस सजा के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। शोध बताते हैं कि जानलेवा न होने वाले अपराधों के लिए बहुत कठोर सजा देने से अपराधी और ज्यादा हिंसक हो सकते हैं। वे गवाहों को भी मार सकते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य कानून से इस प्रथा को पूरी तरह खत्म करना होना चाहिए और साथ ही जांच-पड़ताल, अभियोजन की प्रक्रियाओं और कानूनी सहायता की बेहतर तरीके से सुलभ कराना चाहिए।

Published - November 18, 2026 10:12 am IST

Source: The Hindu

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